वर्तमान में, देश में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर कोई विनियमन या कोई प्रतिबंध नहीं है।
RBI ने स्पष्ट किया कि क्रिप्टोकरेंसी उसे पसंद नहीं, जाहिर की अपनी आशंकाएं
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से हाल ही में जारी एक क्लैरिफिकेशन से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी लॉबी खुश हो गई थी। इसके बाद क्रिप्टोकरेंसी से क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जुड़ी बहुत सी फर्मों ने इसे देश में क्रिप्टो मार्केट को लेकर RBI के रवैये में बदलाव बताया था। RBI ने केवल यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले वर्ष दिए गए एक आदेश के कारण 2018 में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर जारी किया गया उसका क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए एक सर्कुलर मान्य नहीं है। हालांकि, इसके साथ ही RBI ने बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी ट्रांजैक्शंस को लेकर सतर्क किया था।
RBI ने शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट कर दी। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर RBI को आशंकाएं हैं और इस बारे में क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए केंद्र सरकार को जानकारी दी गई है।
दास ने कहा, "RBI के रवैये (क्रिप्टोकरेंसी को लेकर) में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेंट्रल बैंक कोई इनवेस्टमेंट एडवाइज नहीं देते। प्रत्येक इनवेस्टर को अपने इनवेस्टमेंट को लेकर अपनी समझ से चलना होता है।"
Cryptocurrencies Latest Update: अंधकारमय दिख रहा है क्रिप्टोकरेंसी का फ्यूचर, अब रूस की केंद्रीय बैंक ने दिया बड़ा झटका
क्रिप्टोकरेंसी के फ्यूचर को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। एक के बाद एक देश इस वर्चुअल मुद्रा को किसी न किसी तरह से प्रतिबंधित कर रहा है। इस कड़ी में नया नाम जुड़ा है रूस का। रूस के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को वित्तीय स्थिरता, नागरिकों की भलाई और इसकी मौद्रिक नीति संप्रभुता के लिए खतरों का हवाला देते हुए रूसी क्षेत्र में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और माइनिंग पर बैन लगाने का प्रस्ताव दिया है।
बिटकॉइन में लगे पैसे का क्या होगा, क्रिप्टोकरेंसी पर मोदी सरकार के बिल में क्या है: क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जानिए सब कुछ
वित्त मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन और बीएसीसी के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित लोगों से बैठकों के बाद यह प्रस्ताव क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए दिया था कि क्रिप्टो करेंसी को सीधे तौर पर बैन न करके उनका नियमन किया जाना चाहिए।
बिटकॉइन में लगे पैसे का क्या होगा, क्रिप्टोकरेंसी पर मोदी सरकार के बिल में क्या है: जानिए सब कुछ
केंद्र सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार क्रिप्टो करेंसी के नियमन और नियंत्रण सम्बंधित बिल लाने वाली है। निजी क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित/बंद करने के आलावा सरकार द्वारा लाए जाने वाले बिल का उद्देश्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित आधिकारिक डिजिटल करेंसी के नियमन हेतु एक कानूनी रूपरेखा तैयार करना होगा। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, उसके इस्तेमाल और उसपर सरकारी नियंत्रण को लेकर व्याप्त संशय दूर किया जा सकेगा।
संसद में क्रिप्टो को बैन करने का बिल लाने की तैयारी,सरकार इसकी मदद से क्रिप्टो पर कैसे पाएगी काबू?
संसद का एक तूफानी शीतकालीन सत्र क्या हो सकता है, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सरकार तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक लाने का इरादा रखती है और दूसरा “कुछ अपवादों” के साथ “भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी” पर प्रतिबंध लगाने का है।
आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन, 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में – 26 विधेयकों में से एक – पेश करने के लिए सूचीबद्ध है।
विधेयक “भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना” चाहता है। यह “भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करता है, हालांकि, यह कुछ अपवादों को क्रिप्टोकुरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है”।
Budget 2022: क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार को लेकर विशेषज्ञों ने कही ये बड़ी बात
Budget 2022: वित मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) के एक फरवरी 2022 को बजट पेश करने की उम्मीद है और विशेषज्ञों ने क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने और इसे एक पूंजी संपत्त्ति के रूप में स्वीकारते हुए इस पर तर्कसंगत कर लगाने का भी आह्वान किया है. देश में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल मुद्राओं और अल्अकोइंस की खरीद, बिक्री और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों (Cryptocurrency Exchange) को कानूनी रूप से क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए स्थापित करने के साथ इस क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अभी तक कोई भी कानून नहीं लाई है. पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 (The Cryptocurrency And Regulation Of Official Digital Currency Bill 2021) नामक एक विधेयक पेश करेगी लेकिन ऐसा नहीं किया. अब इसे 1 जनवरी से शुरू हुए और 8 अप्रैल को समाप्त होने वाले बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है.
अधिकतम अंक: 5
न्यूनतम अंक: 1
मतदाताओं की संख्या: 140